देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की सरगर्मियां तेज होने के साथ ही सियासी बिसात पर नए रंग दिखने लगे हैं। प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है, लेकिन इनके अलावा करीब 30 अन्य दल भी चुनावी मैदान में ताल ठोकने की तैयारी में हैं। विश्लेषकों का मानना है कि छोटे और क्षेत्रीय दलों की मौजूदगी कई सीटों पर कड़े और बहुकोणीय मुकाबले बनाकर प्रमुख दलों का गणित बिगाड़ सकती है।
त्रिकोणीय और बहुकोणीय मुकाबलों की आहट
उत्तराखंड के चुनावी इतिहास में छोटे दलों और पंजीकृत अमान्यता प्राप्त पार्टियों की भूमिका हमेशा चर्चा में रही है। वर्ष 2002 के पहले विधानसभा चुनाव में जहां ऐसे दलों की संख्या 13 थी, वहीं 2007 में यह बढ़कर 18 हुई और अब इनकी सक्रियता और व्यापक दिख रही है। हालांकि, इनमें से अधिकतर दलों का औसत वोट शेयर एक से दो प्रतिशत के आसपास रहता है और कई प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो जाती है, लेकिन कांटे की टक्कर वाली सीटों पर यही एक-दो प्रतिशत वोट हार-जीत का अंतर तय कर देते हैं।
मान्यता बचाने की मजबूरी और स्थानीय मुद्दे
निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत यदि कोई पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल लगातार छह वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता है, तो उसका पंजीकरण रद्द होने का खतरा रहता है। इसी वजह से ये दल चुनाव नजदीक आते ही सक्रिय होते हैं और चुनिंदा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं। भारत एकता मिशन पार्टी, पहाड़ी पार्टी, राज्य स्वराज पार्टी, राष्ट्रीय उत्तराखंड पार्टी, सैनिक समाज पार्टी और उत्तराखंड जनता पार्टी जैसे कई दल स्थानीय मुद्दों, पलायन, रोजगार और क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर मतदाताओं को साधने की कोशिश करते हैं।
देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की सरगर्मियां तेज होने के साथ ही सियासी बिसात पर नए रंग दिखने लगे हैं। प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है, लेकिन इनके अलावा करीब 30 अन्य दल भी चुनावी मैदान में ताल ठोकने की तैयारी में हैं। विश्लेषकों का मानना है कि छोटे और क्षेत्रीय दलों की मौजूदगी कई सीटों पर कड़े और बहुकोणीय मुकाबले बनाकर प्रमुख दलों का गणित बिगाड़ सकती है।
त्रिकोणीय और बहुकोणीय मुकाबलों की आहट
उत्तराखंड के चुनावी इतिहास में छोटे दलों और पंजीकृत अमान्यता प्राप्त पार्टियों की भूमिका हमेशा चर्चा में रही है। वर्ष 2002 के पहले विधानसभा चुनाव में जहां ऐसे दलों की संख्या 13 थी, वहीं 2007 में यह बढ़कर 18 हुई और अब इनकी सक्रियता और व्यापक दिख रही है। हालांकि, इनमें से अधिकतर दलों का औसत वोट शेयर एक से दो प्रतिशत के आसपास रहता है और कई प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो जाती है, लेकिन कांटे की टक्कर वाली सीटों पर यही एक-दो प्रतिशत वोट हार-जीत का अंतर तय कर देते हैं।
मान्यता बचाने की मजबूरी और स्थानीय मुद्दे
निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत यदि कोई पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल लगातार छह वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता है, तो उसका पंजीकरण रद्द होने का खतरा रहता है। इसी वजह से ये दल चुनाव नजदीक आते ही सक्रिय होते हैं और चुनिंदा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं। भारत एकता मिशन पार्टी, पहाड़ी पार्टी, राज्य स्वराज पार्टी, राष्ट्रीय उत्तराखंड पार्टी, सैनिक समाज पार्टी और उत्तराखंड जनता पार्टी जैसे कई दल स्थानीय मुद्दों, पलायन, रोजगार और क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर मतदाताओं को साधने की कोशिश करते हैं।
भाजपा और कांग्रेस के लिए नई चुनौती
जहां भाजपा 2027 में लगातार जीत की हैट्रिक लगाने के लक्ष्य के साथ बूथ स्तर पर मजबूती जुटा रही है, वहीं कांग्रेस हार का सिलसिला रोकने और अपने कोर वोट बैंक को सहेजने में लगी है। पहाड़ से लेकर तराई तक कई सीटों पर दलबदल और संभावित बागियों के कारण समीकरण पहले ही संवेदनशील बने हुए हैं। ऐसे में यदि छोटे दल किसी खास वर्ग या क्षेत्र का वोट काटने में सफल रहे, तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवारों के लिए जीत की राह मुश्किल हो सकती है।