नैनीताल / हल्द्वानी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) और राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत आने वाले राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है। जिला पूर्ति विभाग ने जिले के उन शेष 10 प्रतिशत राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है, जिनका ई-केवाईसी (e-KYC) सत्यापन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। विभाग ने ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 30 नवंबर 2026 कर दिया है।
90 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों का सत्यापन पूरा
जिला पूर्ति कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, नैनीताल जिले में कुल राशन कार्ड लाभार्थियों में से लगभग 90 प्रतिशत से अधिक लोगों ने अपना ई-केवाईसी सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। हालांकि, तकनीकी दिक्कतों, बाहर रहने या जानकारी के अभाव में करीब 10 प्रतिशत सदस्य अब भी सत्यापन से वंचित हैं। इन्हीं लाभार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए विभाग ने यह अतिरिक्त समय दिया है, ताकि कोई भी पात्र परिवार सरकारी राशन के लाभ से वंचित न रह जाए।
तय समय पर ई-केवाईसी न कराने पर क्या होगा?
राशन वितरण पर रोक: जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) के निर्देशानुसार, 30 नवंबर की निर्धारित समय-सीमा के बाद जिन यूनिट्स (सदस्यों) का ई-केवाईसी लंबित रहेगा, उनके नाम राशन कार्ड से अस्थायी रूप से निलंबित या निरस्त किए जा सकते हैं।
नैनीताल / हल्द्वानी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) और राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत आने वाले राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है। जिला पूर्ति विभाग ने जिले के उन शेष 10 प्रतिशत राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है, जिनका ई-केवाईसी (e-KYC) सत्यापन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। विभाग ने ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 30 नवंबर 2026 कर दिया है।
90 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों का सत्यापन पूरा
जिला पूर्ति कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, नैनीताल जिले में कुल राशन कार्ड लाभार्थियों में से लगभग 90 प्रतिशत से अधिक लोगों ने अपना ई-केवाईसी सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। हालांकि, तकनीकी दिक्कतों, बाहर रहने या जानकारी के अभाव में करीब 10 प्रतिशत सदस्य अब भी सत्यापन से वंचित हैं। इन्हीं लाभार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए विभाग ने यह अतिरिक्त समय दिया है, ताकि कोई भी पात्र परिवार सरकारी राशन के लाभ से वंचित न रह जाए।
तय समय पर ई-केवाईसी न कराने पर क्या होगा?
राशन वितरण पर रोक: जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) के निर्देशानुसार, 30 नवंबर की निर्धारित समय-सीमा के बाद जिन यूनिट्स (सदस्यों) का ई-केवाईसी लंबित रहेगा, उनके नाम राशन कार्ड से अस्थायी रूप से निलंबित या निरस्त किए जा सकते हैं।
फर्जीवाड़े पर लगाम: सरकार द्वारा यह प्रक्रिया अपात्र लोगों के नाम हटाने और मृत व्यक्तियों या विवाह के बाद अन्यत्र जा चुके सदस्यों का डेटा अपडेट करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।
कैसे कराएं ई-केवाईसी?
लाभार्थी अपने नजदीकी सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता (राशन डीलर) की दुकान पर जाएं।
अपने साथ राशन कार्ड और परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड अनिवार्य रूप से ले जाएं।
दुकान में उपलब्ध ई-पॉस (e-POS) मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक (अंगूठे के निशान) या आईरिस स्कैन द्वारा निशुल्क ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
जिला पूर्ति विभाग ने सभी राशन विक्रेताओं को भी निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में शेष बचे कार्डधारकों को सूचित कर 30 नवंबर से पहले शत-प्रतिशत ई-केवाईसी सुनिश्चित कराएं।