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उत्तराखंड

Uttarakhand Cabinet Decision Housing Policy Housing Provided By Government Cannot Be Sold For Five Years – Amar Ujala Hindi News Live

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Uttarakhand Cabinet Decision Housing Policy Housing provided by  government cannot be sold for five years

सीएम धामी
– फोटो : अमर उजाला

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सरकार ने नई आवास नीति में ये प्रावधान किया है कि जो भी आवास आवंटित किए जाएंगे, उन्हें पांच साल तक बेच नहीं सकेंगे। साथ ही आवास की चाभी मिलने के तीन माह के भीतर अगर गृह प्रवेश न किया तो वह आवास दूसरे व्यक्तियों को आवंटित कर दिया जाएगा।

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नई आवास नीति में आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के आवास आवंटन को लेकर नियम भी सख्त किए गए हैं। इसमें कुछ प्रतिबंध लागू किए गए हैं। आवास को जहां तक संभव होगा परिवार की महिला सदस्य के नाम से आवंटित किया जाएगा।

आवंटित आवास का पजेशन प्राप्त होने से तीन माह की अवधि में आवास में प्रवेश न करने पर लाभार्थी का आवंटन रद्द कर प्रतीक्षा सूची के लाभार्थी को दे दिया जाएगा। लाभार्थी विक्रय अनुबंध की तिथि से पांच साल तक इस आवास को किसी अन्य को नहीं बेच सकेगा। ऐसा करने पर आवंटन रद्द करते हुए उस आवास के उस समय के मूल्य और लोनिवि के डेप्रिसिएशन फार्मूले और सर्किल रेट से वास्तविक मूल्य निकालकर प्रतीक्षा सूची के लाभार्थी को आवंटित कर दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें…Uttarakhand: पांच आईपीएस अफसरों के तबादले, स्वरूप बने आईजी गढ़वाल, मुरुगेशन को कानून व्यवस्था

बैंक लोन अदा न करने पर होगी नीलामी

लाभार्थी अपने हिस्से का पैसा जमा कराने के लिए विकासकर्ता को सुगम लोन उपलब्ध कराना होगा। अगर लाभार्थी बैंक लोन जमा नहीं कर सकेगा तो संबंधित विकासकर्ता या प्राधिकरण के साथ तालमेल बनाते हुए उसे नीलाम किया जा सकेगा। नीलामी में पात्र व्यक्ति को ही आवास उपलब्ध कराया जाएगा। नीलामी से आए पैसे से सभी देनदारियां निपटाने के बाद अगर पैसा बचेगा तो पूर्व लाभार्थी को दिया जाएगा। हर लाभार्थी आवासीय योजना की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का सदस्य होगा।

 



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उत्तराखंड

Preparations To Take Action Against Suspended Beo Damyanti Rawat In Education Department In Another Case – Amar Ujala Hindi News Live

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Preparations to take action against suspended BEO Damyanti Rawat in education department in another case

बैठक (सांकेतिक तस्वीर)
– फोटो : अमर उजाला

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कर्मकार बोर्ड में करोड़ों की अनियमितता की आरोपी शिक्षा विभाग की निलंबित बीईओ दमयंती रावत पर अब एक अन्य मामले में भी कार्रवाई की तैयारी है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन के मुताबिक दमयंती पर बिना एनओसी के दूसरे विभाग में जाने का आरोप है। मामले में कार्मिक एवं वित्त विभाग से परामर्श लिया जा रहा है। जिसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी सहसपुर के पद पर कार्यरत दमयंती रावत पहले मूल विभाग की एनओसी के बिना बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण अभिकरण की निदेशक बनीं। इसके बाद वर्ष 2018 में उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की सचिव बन गईं।

शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना उन्हें कर्मकार बोर्ड में सचिव बनाए जाने पर तत्कालीन शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने नाराजगी जताई थी। तत्कालीन शिक्षा सचिव भूपिंदर कौर औलख ने भी इस मामले की जांच के आदेश देते हुए तीन दिन में रिपोर्ट मांगी थी।



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उत्तराखंड

Dhami Government Will Take Action Against Those Having Fake Ayushman Cards Of The State Scheme Uttarakhand – Amar Ujala Hindi News Live

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Dhami government will take action against those having fake Ayushman cards of the state scheme Uttarakhand

सीएम धामी
– फोटो : अमर उजाला ब्यूरो

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उत्तराखंड की धामी सरकार अपने कई महत्वपूर्ण फैसलों और बदलावों को नए साल में मूर्त रूप देने जा रही है। राज्य के कई ज्वलंत मुददों और विकास की संभावनाओं के साथ राज्य के सामने खड़ी चुनौतियों पर अमर उजाला के संपादक अनूप वाजपेयी और राज्य ब्यूरो प्रभारी राकेश खंडूड़ी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की।

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राज्य योजना के फर्जी आयुष्मान कार्ड वालों का इलाज करेगी धामी सरकार

उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में पड़ोसी राज्यों का दबाव बढ़ रहा है और उत्तराखंड राज्य आयुष्मान योजना के कार्ड फर्जी ढंग से बनवाकर बड़ी संख्या लोग यहां इलाज कराने पहुंच रहे हैं। इसका खुलासा होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही इसकी तह तक जाने के भी निर्देश दिए हैं ताकि पता चल सके कि किसकी सांठगांठ से दूसरे राज्य के लोगों के कार्ड बने और उन्हें लाभ मिला।

ऐसे लोगों के खिलाफ धामी सरकार सख्ती करने जा रही है। उत्तराखंड आयुष्मान योजना के तहत लाभ लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बढ़ते खर्च ने राज्य सरकार को सतर्क कर दिया है। राज्य की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश और हिमाचल के इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोगों ने फर्जी तरह से उत्तराखंड राज्य आयुष्मान योजना के कार्ड बनवा लिए हैं।



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उत्तराखंड

Seven Pcs Officers Transferred In Uttarakhand News Uttam Becomes Additional Commissioner Garhwal – Amar Ujala Hindi News Live

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Seven PCS officers transferred in Uttarakhand News Uttam becomes Additional Commissioner Garhwal

तबादला आदेश
– फोटो : प्रतीकात्मक

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सरकार ने शनिवार की देर रात सात पीसीएस अफसरों के तबादले कर दिए। एचआरडीए के सचिव उत्तम सिंह चौहान को अपर आयुक्त गढ़वाल के पद पर तैनात किया गया है। इसके अलावा, अपर आयुक्त गढ़वाल नरेंद्र सिंह को अपर आयुक्त आबकारी, अपर नगर आयुक्त देहरादून नगर निगम बीर सिंह बुदियाल को अपर सचिव समाज कल्याण बनाया गया।

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