दुनिया
‘मार्शल लॉ’ को लेकर दक्षिण कोरिया में मचा ‘महासंग्राम’, अब राष्ट्रपति यून ने मांगी माफी
South Korea President Yoon Suk Yeol
सियोल: दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक-योल ने इस सप्ताह के शुरू में देश में मार्शल लॉ लागू करने के अपने अल्पकालिक प्रयास के कारण लोगों में पैदा हुई चिंता के लिए शनिवार को माफी मांगी। दक्षिण कोरियाई सांसद मार्शल लॉ लागू करने के प्रयास को लेकर राष्ट्रपति यून के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए शनिवार को मतदान करेंगे। यून को हटाने की मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं।
अपने संबोधन में क्या बोले राष्ट्रपति यून?
राष्ट्रपति यून सुक-योल ने शनिवार सुबह टेलीविजन पर प्रसारित एक संक्षिप्त संबोधन में कहा कि वह मार्शल लॉ लगाने की कोशिश के लिए कानूनी या राजनीतिक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे और उन्होंने इसे लागू करने का कोई और प्रयास ना करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि वह देश में राजनीतिक उथल-पुथल से निपटने का काम अपनी राजनीतिक पार्टी पर छोड़ेंगे, जिसमें ‘‘मेरे कार्यकाल से संबंधित मामले भी शामिल हैं।’’
अपनी ही पार्टी में घिरे यून
फिलहाल, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि विपक्षी सांसदों की ओर से पेश प्रस्ताव को यून के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत मिलेगा या नहीं, लेकिन यून की अपनी पार्टी के नेता ने उनकी संवैधानिक शक्तियों को निलंबित किए जाने की मांग करते हुए उन्हें पद पर बने रहने के अयोग्य बताया है। यून की अपनी पार्टी के नेताओं ने कहा कि वो ‘मार्शल लॉ’ लागू करने का फिर से प्रयास करने समेत ऐसे और भी कदम उठा सकते हैं। इसके बाद से महाभियोग प्रस्ताव को बहुमत मिलने की संभावना बढ़ गई है। यून पर महाभियोग चलाने के लिए नेशनल असेंबली के 300 सदस्यों में से 200 का समर्थन चाहिए होगा। महाभियोग प्रस्ताव लाने वाले विपक्षी दलों के पास संयुक्त रूप से कुल 192 सीट हैं।
South Korea Protest
दक्षिण कोरिया में हुआ क्या था
राष्ट्रपति यून सुक-योल ने मंगलवार को देश में ‘आपात मार्शल लॉ’ लगाने की घोषणा की थी। उन्होंने विपक्ष पर संसद पर हावी होने, उत्तर कोरिया के साथ सहानुभूति रखने और देश विरोधी गतिविधियों के साथ सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया था। इसके कुछ घंटों बाद, संसद ने घोषणा को निष्प्रभावी करने के लिए मतदान किया था, जिसमें नेशनल असेंबली के अध्यक्ष वू वोन शिक ने घोषणा की थी कि सांसद ‘‘लोगों के साथ मिलकर लोकतंत्र की रक्षा करेंगे।’’ (एपी)
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