नई दिल्ली। पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर पिछले छह महीने से अधिक समय से फंसे छह भारतीय नाविकों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए भारत सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। विदेश मंत्रालय ने इस मामले को पाकिस्तानी पक्ष के सामने औपचारिक रूप से उठाते हुए कांसुलर सहायता का अनुरोध किया है। भारत सरकार संबंधित शिपिंग कंपनी और उसके एजेंट के साथ भी लगातार संपर्क में है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 13 नवंबर को नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार कराची में फंसे भारतीय नाविकों के संपर्क में है और उनकी समस्या का समाधान निकालने के लिए सभी संबंधित पक्षों से बातचीत की जा रही है।
जहाज के मालिक और कर्मचारियों के बीच विवाद बनी परेशानी
विदेश मंत्रालय के अनुसार, नाविकों की वापसी में देरी की मुख्य वजह जहाज के मालिक और उस पर काम कर रहे कर्मचारियों के बीच रोजगार एवं चालक दल से जुड़ा विवाद है। यह मामला मूल रूप से शिपिंग कंपनी और उसके कर्मचारियों के बीच का व्यावसायिक विवाद है।
रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि समुद्री नियमों के तहत जहाज पर तैनात कर्मचारी अपनी जगह दूसरी टीम की व्यवस्था किए बिना जहाज छोड़कर नहीं जा सकते। मौजूदा चालक दल के सदस्यों की जगह नए कर्मचारियों के पहुंचने के बाद ही उन्हें औपचारिक रूप से जहाज से कार्यमुक्त किया जा सकता है।
अप्रैल से कराची में फंसे हैं भारतीय नाविक
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय नाविकों को लेकर जहाज 17 अप्रैल 2026 को कराची बंदरगाह पहुंचा था। इसके बाद जहाज कंपनी और बंदरगाह से जुड़े विवाद के चलते चालक दल की मुश्किलें बढ़ गईं। छह भारतीय नाविक लंबे समय से जहाज पर ही रहने को मजबूर हैं।
प्रयागराज निवासी मर्चेंट नेवी अधिकारी विनीत किशोर मिश्रा के परिवार ने भी उनकी सुरक्षित वापसी के लिए अधिकारियों से गुहार लगाई है। परिवार का कहना है कि विनीत और अन्य नाविकों की वापसी को लेकर लंबे समय से अनिश्चितता बनी हुई है।
परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि नाविकों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं और जहाज पर बिजली की आपूर्ति बंद होने जैसी परेशानियां भी सामने आई हैं। परिवार के मुताबिक, नाविकों से संपर्क करना भी मुश्किल हो रहा है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
पाकिस्तान से औपचारिक अनुरोध, कंपनी से भी बातचीत
विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि भारत इस मामले को केवल कंपनी और कर्मचारियों के बीच का विवाद मानकर नहीं छोड़ रहा है। सरकार पाकिस्तानी पक्ष से कांसुलर सहायता का अनुरोध कर चुकी है और संबंधित भारतीय नागरिकों की स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
भारत सरकार शिपिंग कंपनी, उसके एजेंट और जहाज पर मौजूद कर्मचारियों के साथ बातचीत कर रही है, ताकि नए चालक दल की व्यवस्था और अन्य जरूरी औपचारिकताएं पूरी कराकर भारतीय नाविकों की वापसी का रास्ता निकाला जा सके।
अब सुरक्षित वतन वापसी का इंतजार
छह महीने से अधिक समय से विदेश में फंसे नाविकों के परिवार अपने परिजनों की सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहे हैं। भारत सरकार की ओर से राजनयिक और व्यावसायिक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनकी स्वदेश वापसी की कोई निश्चित तारीख सामने नहीं आई है।
अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि शिपिंग कंपनी कब नए चालक दल की व्यवस्था करती है और पाकिस्तान की ओर से कांसुलर अनुरोध पर क्या कदम उठाए जाते हैं।
स्रोत: विदेश मंत्रालय की मीडिया ब्रीफिंग, 13 नवंबर 2026 तथा समाचार एजेंसियों की रिपोर्ट।
