उत्तराखंड हाई कोर्ट, नैनीताल ने देहरादून चाय बागान से जुड़ी सीलिंग की भूमि के मामले में एक बेहद महत्वपूर्ण और सख्त आदेश पारित किया है। कोर्ट ने बागान की सीलिंग प्रक्रिया के तहत अधिशेष (Surplus) घोषित की गई 29.17 हेक्टेयर भूमि के किसी भी प्रकार के हस्तांतरण, बिक्री या तृतीय-पक्ष अधिकार (Third-party rights) बनाने पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण रोक लगा दी है। राजस्व विभाग द्वारा भूमि को सीलिंग अधिनियम के तहत राज्य सरकार में निहित स्वीकार किए जाने के बाद कोर्ट ने यह कड़ा रुख अपनाया है।
मामले का विवरण और पृष्ठभूमि
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने देहरादून निवासी विकास अग्रवाल द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि देहरादून के प्रेमनगर और विकासनगर क्षेत्र में स्थित चाय बागान की सीलिंग के तहत अधिशेष घोषित भूमि को कतिपय भू-माफियाओं और बिल्डरों द्वारा अवैध रूप से बेचने और उसके हस्तांतरण की कोशिशें की जा रही हैं।
याचिका में कहा गया था कि चाय बागान की भूमि सीलिंग अधिनियम के तहत ‘अधिशेष’ घोषित होने के बावजूद, इसके हस्तांतरण पर कोई प्रभावी अंकुश नहीं लगाया गया है, जिससे राज्य सरकार को वित्तीय नुकसान और जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है।
अधिशेष भूमि और राज्य सरकार का रुख
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश राजस्व विभाग के मुख्य सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि सीलिंग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, चाय बागान की लगभग 29.17 हेक्टेयर भूमि को ‘अधिशेष’ घोषित किया गया है। सरकारी अधिवक्ता ने यह भी स्वीकार किया कि इस भूमि को सीलिंग अधिनियम के तहत राज्य सरकार में निहित माना जाता है। सरकार ने स्पष्ट किया कि अधिनियम के अनुसार, ऐसी भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध है।
कोर्ट का सख्त आदेश और निर्देश
सरकारी पक्ष के इस खुलासे और याचिकाकर्ता के गंभीर आरोपों को देखते हुए, हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को स्वीकार किया। कोर्ट ने कहा कि जब भूमि सीलिंग अधिनियम के तहत अधिशेष घोषित हो चुकी है और राज्य सरकार में निहित है, तो इसके हस्तांतरण या बिक्री का कोई विधिक आधार नहीं है।
अदालत ने तत्काल प्रभाव से अधिशेष घोषित की गई 29.17 हेक्टेयर भूमि के सभी प्रकार के हस्तांतरण और बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने राजस्व विभाग और देहरादून के जिलाधिकारी को इस भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी अनधिकृत गतिविधि को रोकने के कड़े निर्देश दिए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 दिसंबर की तारीख तय की है। यह आदेश देहरादून चाय बागान की भूमि से जुड़े सीलिंग के मामले में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है।
