जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर रोक

जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर रोक

नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड के जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के परिणामों पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। यह निर्णय देहरादून निवासी अभिषेक सिंह की याचिका के आधार पर लिया गया, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार पर पंचायत चुनावों में आरक्षण निर्धारण में अनियमितता का आरोप लगाया। याचिका में दावा किया गया कि आरक्षण प्रक्रिया नियमों के खिलाफ और बिना उचित विचार-विमर्श के लागू की गई, जिससे कई उम्मीदवारों को नुकसान हुआ। #NainitalHighCourt #PanchayatElection #ReservationIssue

हाई कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायाधीश आलोक मेहरा शामिल हैं, ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हालांकि परिणाम घोषित करने पर रोक लगाई गई है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी। राज्य सरकार को 11 अगस्त तक इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। अगली सुनवाई 12 अगस्त 2025 को होगी, जिसमें यह तय होगा कि परिणामों पर रोक बरकरार रहेगी या नहीं। #HighCourtRuling #ElectionStay #AbhishekSingh

याचिकाकर्ता अभिषेक सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण निर्धारण में नियमों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका पक्ष सुने बिना ही आरक्षण तय किया गया, जो पंचायती राज अधिनियम और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। हाई कोर्ट में इस मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता संजय भट्ट ने बताया कि याचिका का मुख्य आधार आरक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। #ReservationControversy #DehradunPanchayat #CourtCase

राज्य सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए दावा किया कि आरक्षण प्रक्रिया नियमों के अनुसार हुई है। हालांकि, कोर्ट ने सरकार के तर्कों को तत्काल स्वीकार नहीं किया और जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। इस बीच, 11 अगस्त को नामांकन और 14 अगस्त को मतदान व परिणाम की तारीखें निर्धारित हैं, लेकिन परिणाम घोषणा पर रोक के कारण अनिश्चितता बनी हुई है। #UttarakhandGovernment #PanchayatPolls #CourtOrder

यह मामला उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद का हिस्सा है। पंचायती राज विभाग द्वारा 6 अगस्त को जारी अंतिम आरक्षण सूची के अनुसार, देहरादून सहित कई जिलों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण तय किया गया है। लेकिन इस प्रक्रिया पर सवाल उठने से राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बीजेपी और अन्य दल अपने उम्मीदवारों को समर्थन जुटाने में लगे हैं, लेकिन कोर्ट के फैसले का इंतजार बना हुआ है। #PanchayatElection2025 #BJP #PoliticalNews

स्रोत: न्यूज नेशन, भास्कर हिंदी, ईटीवी भारत, हिंदुस्थान समाचार, न्यूज18 #NewsSources #UttarakhandNews

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