बिज़नेस
देश के आठ शहरों में जुलाई-सितंबर में आवासीय कीमतों में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी : रिपोर्ट
नयी दिल्ली । देश के आठ प्रमुख शहरों में मजबूत मांग के दम पर जुलाई-सितंबर तिमाही में आवासीय कीमतों में सालाना आधार पर औसतन 11 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी। दिल्ली-एनसीआर में सबसे अधिक 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रियल एस्टेट क्षेत्र की शीर्ष संस्था क्रेडाई, रियल एस्टेट सलाहकार कोलियर्स और डेटा एनालिटिक कंपनी लियासेस फोरास ने सोमवार को अपनी संयुक्त रिपोर्ट ‘हाउसिंग प्राइस-ट्रैकर रिपोर्ट क्यू-3 2024’ जारी की।
वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही (क्यू-3) पर आधारित रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘ भारत के शीर्ष आठ बाजारों में आवासीय कीमतें 2024 की तीसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में सालाना आधार पर औसतन 11 प्रतिशत बढ़कर 11,000 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गईं। इसकी प्रमुख वजह मजबूत मांग और सकारात्मक बाजार धारणा रही।’’ वर्ष 2021 से लगातार 15वीं तिमाही में आवास की औसत कीमतों में वृद्धि हुई है।
सलाहकार ने कहा कि सभी आठ प्रमुख शहरों में आवास की कीमतों में वार्षिक वृद्धि देखी गई। दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सबसे अधिक 32 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि देखी गई, जिसके बाद बेंगलुरू में 24 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई। आंकड़ों के अनुसार, इस साल जुलाई-सितंबर में दिल्ली-एनसीआर आवास की औसत कीमतें 32 प्रतिशत बढ़कर 11,438 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गईं, जो एक साल पहले इसी अवधि में 8,655 रुपये प्रति वर्ग फुट थीं। बेंगलुरु में दरें सालाना आधार पर 9,471 रुपये प्रति वर्ग फुट से बढ़कर 11,743 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गईं।
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निचले स्तरों पर खरीदारी और वैश्विक बाजारों में तेजी के बीच प्रमुख शेयर सूचकांकों सेंसेक्स और निफ्टी में सोमवार को शुरुआती कारोबार के दौरान तेजी रही।
इस तरह बाजार में पिछले पांच कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया।
बड़े शेयरों में खरीदारी से भी बाजार को समर्थन मिला।
इस दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 628.34 अंक उछलकर 78,669.93 पर पहुंच गया। एनएसई निफ्टी 219 अंक बढ़कर 23,806.50 पर थी।
सेंसेक्स के शेयरों में बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एक्सिस बैंक में उल्लेखनीय बढ़त हुई।
इससे पहले पिछले पांच दिनों में बीएसई सेंसेक्स 4,091.53 अंक या 4.98 फीसदी टूटा और निफ्टी 1,180.8 अंक या 4.76 फीसदी गिर गया।
शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुक्रवार को 3,597.82 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।
वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.47 फीसदी चढ़कर 73.28 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।
टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के स्टारबक्स को लेकर खबर है कि वो भारतीय बाजार से निकलने की तैयारी में है। हालांकि अब टाटा ने इसका खंडन कर दिया है। टाटा ने कहा हि भारत से स्टारबक्स को बाहर निकालने की खबरें निराधार है। टाटा ने इन सभी अटकलों का खंडन किया है।
टाटा का ये बयान मीडिया रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें कहा गया कि कॉफी चेन “उच्च परिचालन लागत” और “कम लाभ” के कारण भारत में आउटलेट्स को बंद कर सकती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, बीएसई लिमिटेड और कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज को संबोधित एक पत्र में, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने गुरुवार को इन दावों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया।
बता दें कि स्टारबक्स ने अक्टूबर 2012 में स्टारबक्स कॉफी कंपनी और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से भारत में प्रवेश किया। पत्र का शीर्षक था, “उच्च लागत, खराब स्वाद और बढ़ते घाटे के कारण स्टारबक्स भारत से बाहर निकल जाएगा – शीर्षक वाले समाचार लेख पर स्पष्टीकरण।”टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स द्वारा जारी बयान में कहा गया है: “प्रिय महोदय/महोदया, यह समाचार लेख के संदर्भ में है जिसका शीर्षक है – ‘उच्च लागत, खराब स्वाद और बढ़ते घाटे के कारण स्टारबक्स भारत से बाहर निकलेगा।’ कंपनी यह बताना चाहती है कि उक्त लेख में दी गई जानकारी निराधार है।”
पत्र में आगे कहा गया है: “हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप उपरोक्त को रिकॉर्ड पर लें और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), 2015 के विनियमन 30(11) के तहत अनुपालन पर ध्यान दें।” इससे पहले, 16 दिसंबर, 2024 को, रॉयटर्स ने बताया कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में ग्राहकों की संख्या में गिरावट के कारण अल्पावधि में स्टारबक्स स्टोर खोलने की अपनी योजनाओं को “कैलिब्रेट” करेगी। टाटा कंज्यूमर के सीईओ सुनील डिसूजा ने रॉयटर्स को बताया, “हम अल्पावधि के लिए तैयारी करेंगे… निकट भविष्य में दबाव रहेगा।” उन्होंने कहा कि टाटा स्टारबक्स संयुक्त उद्यम 2028 के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित है।
जीएसटी परिषद की बैठक शनिवार को हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में निर्णय लिया गया कि कुछ और तकनीकी परेशानियों को दूर करने की जरुरत है। आने वाले समय में विचार-विमर्श के लिए जीओएम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए। इस बैठक में जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर की दर में कटौती के फैसले को स्थगित कर दिया है।
अधिकारियों ने बताया कि जीएसटी परिषद ने शनिवार को जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर की दर में कटौती के फैसले को स्थगित हुआ है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि समूह, व्यक्तिगत, वरिष्ठ नागरिकों की पॉलिसियों पर कर के बारे में निर्णय लेने के लिए मंत्री समूह की एक और बैठक की जरुरत है। सम्राट चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, “कुछ सदस्यों ने कहा कि अधिक चर्चा की आवश्यकता है। हम (जीओएम) जनवरी में फिर मिलेंगे।”
चौधरी की अध्यक्षता में परिषद द्वारा गठित मंत्रिसमूह (जीओएम) ने नवंबर में अपनी बैठक में टर्म जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए भुगतान किए जाने वाले बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने पर सहमति व्यक्त की थी। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों द्वारा स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को भी कर से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है।
इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने का प्रस्ताव है। हालांकि, 5 लाख रुपये से अधिक के स्वास्थ्य बीमा कवर वाली पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू रहेगा।
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